यूके प्रतिबंधों के बाद किरगिज़ राष्ट्रपति ने क्रिप्टोकुरेंसी नेटवर्कों के समर्थन की मांग की

एक अप्रत्याशित कूटनीतिक कदम में, किर्गिज़स्तान के राष्ट्रपति सदिर जपारोव ने हाल ही में किर्गिज़ क्षेत्राधिकार में संचालित कई क्रिप्टोकURRENCY प्लेटफार्मों पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम की सरकारों से सहायता का औपचारिक अनुरोध किया है। यू.के. अधिकारियों द्वारा पिछले सप्ताह घोषित प्रतिबंधों ने स्थानीय डिजिटल संपत्ति ट्रेडिंग नेटवर्क को लक्षित किया, जिन पर रूस-यूक्रेन संघर्ष के बाद रूसी संस्थाओं द्वारा प्रतिबंधों से बचने में मदद करने का आरोप था।

आधिकारिक बयानों के अनुसार, यू.के. ट्रेजरी के वित्तीय प्रतिबंध कार्यान्वयन कार्यालय (OFSI) ने तीन किर्गिज़ क्रिप्टो एक्सचेंजों और दो वॉलेट प्रदाताओं को नामित किया, आरोप लगाते हुए कि उन्होंने प्रतिबंधित रूसी व्यक्तियों और कंपनियों से जुड़े सैकड़ों मिलियन डॉलर के लेनदेन संसाधित किए। प्रतिबंधों में संपत्ति जमीय, कार्यकारी अधिकारियों के लिए यात्रा प्रतिबंध, और नामित संस्थाओं के साथ व्यवसाय करने वाले यू.के. व्यक्तियों पर प्रतिबंध शामिल थे।

राष्ट्रपति जपारोव के कार्यालय ने राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री ऋशी सुनक को एक पत्र जारी किया, जिसमें चिंता व्यक्त की गई कि प्रतिबंध बिना बिश्केक से पूर्व परामर्श के लगाए गए और इन सेवाओं का उपयोग करने वाले किर्गिज़ नागरिकों को नुकसान पहुंचाया गया जो कानूनी सीमा पार प्रेषण के लिए हैं। पत्र में किर्गिज़स्तान की डिजिटल संपत्तियों पर अपनी नियामक निगरानी को मजबूत करने की योजना पर जोर दिया गया, जिसमें अनिवार्य KYC/AML जांच, लेनदेन रिपोर्टिंग और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय खुफिया इकाइयों के साथ सहयोग शामिल है।

अपील में, किर्गिज़ राष्ट्रपति ने यू.एस. और यू.के. अधिकारियों के साथ ब्लॉकचेन विश्लेषिकी, प्रतिबंध स्क्रीनिंग एकीकरण, और संयुक्त जांच ढाँचे के विकास के लिए सहयोग की पेशकश की। उन्होंने संदिग्ध गतिविधि रिपोर्टों का विश्लेषण करने और गैरकानूनी प्रवाह को कानूनी क्रिप्टो प्रेषणों से अलग करने के लिए एक त्रिपक्षीय कार्य बल बनाने का प्रस्ताव रखा, जो किर्गिज़ अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक हैं।

यह अनुरोध किर्गिज़स्तान की डिजिटल मुद्रा निगरानी की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। अब तक, देश ने आमतौर पर एक उदार रुख अपनाया था, स्थानीय बिटकॉइन एटीएम ऑपरेटरों और पीयर-टू-पीयर ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्मों को आकर्षित किया था। वित्तीय विश्लेषकों का मानना है कि पश्चिमी नियामकों के साथ अधिक सहयोग किर्गिज़स्तान को एक अनुपालन क्रिप्टो हब के रूप में स्थापित करने के उसके महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा दे सकता है, खासकर मध्य एशिया में चीन के डिजिटल युआन पायलट प्रोजेक्ट्स के संदर्भ में।

व्हाइट हाउस और यू.के. ट्रेजरी ने अभी तक इस अपील पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। पर्यवेक्षक कहते हैं कि किर्गिज़स्तान की यह पहल अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक मिसाल कायम कर सकती है, जो डिजिटल संपत्ति नवोन्मेष के लाभों और भू-राजनीतिक प्रतिबंध व्यवस्थाओं में अनजाने में फंसने के जोखिमों के बीच संतुलन स्थापित करना चाहती हैं।