यूके ने क्रिप्टो के लिए संपत्ति कानून पारित कर एक बड़ा कदम उठाया

यूके संसद ने औपचारिक रूप से प्रॉपर्टी (डिजिटल एसेट्स आदि) अधिनियम को पारित कर राजसी अनुमोदन दे दी है और यूके कानून के तहत क्रिप्टोकरेंसी और स्टेबलकॉइनों को मान्यता प्राप्त व्यक्तिगत संपत्ति के रूपों के रूप में स्थापित किया गया है। यह विधायी माइलस्टोन इंग्लैंड और वेल्स के लॉ कमीशन की सिफारिशों को कानून में निबद्ध करता है, जिसने 2024 में डिजिटल संपत्तियों को स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत संपत्ति के दायरे में वर्गीकृत करने की सलाह दी थी ताकि कानूनी अस्पष्टताओं को हल किया जा सके。

नई कानून के तहत डिजिटल संपत्तियों को या तो “हाथ में रहने वाली चीज़ें” या “कार्रवाई में आने वाली चीज़ें” के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो आभासी मुद्राओं को पारंपरिक संपत्ति ढाँचों के साथ संरेखित करता है। यह विभाजन धारकों को चोरी, नुकसान या अनुबंध विवादों के मामलों में स्पष्ट कानूनी उपाय प्रदान करता है। यह दिवालियापन और एस्टेट प्रशासन के मामलों में संपत्ति पुनः प्राप्ति की प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि डिजिटल संपत्तियाँ भौतिक बहुमूल्य वस्तुओं के समान उपचार पाती हैं。

बिल के पारित होने के पीछे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में व्यापक बहस चली, जहाँ लॉर्ड स्पीकर जॉन मैकफॉल ने नवोदित डिजिटल एसेट मार्केट में उपभोक्ता और निवेशकों के लिए कानूनी स्पष्टता के महत्त्व पर बल दिया। Bitcoin Policy UK और CryptoUK जैसी प्रचार-समूहों ने कानून की प्रशंसा की है, उपभोक्ता सुरक्षा बढ़ाने और टोकन-युक्त वास्तविक दुनिया की संपत्तियों तथा Web3 नवाचारों के विकास को समर्थन देने के लिए。

नियामक निकायों, जिनमें Financial Conduct Authority (FCA) शामिल है, ने 2025 के अंत में बताया कि यूके के लगभग 12% वयस्क क्रिप्टोकरेंसी रखते हैं, जो बढ़ती मुख्यधारा की स्वीकार्यता को दर्शाता है। नया संपत्ति कानून संस्थागत खिलाड़ियों के बीच विश्वास बढ़ाने की उम्मीद है, जिससे बैंक, कस्टोडियन और फंड मैनेजर्स डिजिटल एसेट सेवाओं को मौजूदा ढाँचों में समाहित कर सकेंगे।

Looking forward, the UK Government plans to implement a comprehensive crypto regulatory regime in April 2026, subjecting crypto businesses to rules analogous to those governing traditional financial services. This regulatory roadmap aims to position the UK as a global hub for digital finance, balancing innovation with consumer protection. Legal experts anticipate that the property law will serve as a model for other jurisdictions grappling with digital asset classification and governance.